बलरामपुर। जीएसटी में सुधार के लिए दि टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री से जीएसटी की खामियां दूर कराने की मांग की गई है।
कर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष इंदु भूषण जायसवाल, मंत्री अभय प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुप्ता, अजय श्रीवास्तव, शैलेेंद्र गुप्ता, अमित गुप्ता आदि ने मंगलवार को असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर पुष्पेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा है कि जीएसटी ने करदाताओं, व्यापारियों, वकीलों व चार्टर्ड अकाउंटेंटों को उलझा दिया है।
जीएसटी में त्रुटियां सुधारने की व्यवस्था, ऑडिट की सीमा दो करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, रिटर्न पर पेनाल्टी जमा करने वाले व्यापारियों के लेजर में धनराशि ट्रांसफर होने, न्यायालय के आदेश के बाद भी आईटीसी क्लेम का विकल्प न होना सहित तमाम खामियां लोगों को परेशान कर रही हैं। सभी प्रारूपों में सरलीकरण करते हुए प्रस्तुति की तिथि 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ाई जाए।