बलरामपुर। दाखिल-खारिज की ऑनलाइन प्रक्रिया के विरोध में 15 अक्तूबर से चल रहे अधिवक्ताओं के आंदोलन में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन से वार्ता के बाद जिला मुख्यालय पर जिला बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य बहिष्कार समाप्त कर 28 अक्तूबर से कामकाज शुरू करने का निर्णय लिया। वहीं, उतरौला और तुलसीपुर तहसीलों में अधिवक्ताओं ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। तीनों तहसीलों में अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के कारण मंगलवार को 1,412 मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी। मुकदमों की पैरवी के लिए दूरदराज से पहुंचे वादकारियों को बिना सुनवाई के लौटना पड़ा।
जिला बार एसोसिएशन की आमसभा की बैठक में अधिवक्ताओं की मांगों तथा उनके सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। अध्यक्ष मुर्तजा हुसैन, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश्वर सिंह और जिला युवा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि जिलाधिकारी ने उनकी मांगों को गंभीरता से सुना और उनके समाधान का सकारात्मक आश्वासन दिया। प्रशासन ने अधिवक्ताओं के सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखने तथा उनके साथ किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार नहीं होने देने का भरोसा दिलाया। इसके बाद आमसभा ने सर्वसम्मति से न्यायिक कार्य शुरू करने पर सहमति जताई।
जिला बार एसोसिएशन की बैठक में अजय बहादुर सिंह, अयाज अहमद गुड्डू, पंकज श्रीवास्तव, राजकुमार त्रिपाठी प्रिंस, दिनेश सिंह, अशोक मिश्रा, राजेश मिश्रा और केजी गुप्ता सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।
जारी रहा क्रमिक अनशन, प्रमुख सचिव से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
उतरौला। तहसील स्थित संघ भवन में अध्यक्ष प्रह्लाद यादव और महामंत्री रवि शंकर मिश्र के नेतृत्व में हुई बैठक में आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान की मांग करेगा। संघ ने क्रमिक अनशन जारी रखने का भी निर्णय लिया।
अधिवक्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन नामांतरण प्रक्रिया से उनके कार्यों और आम जनता के हितों पर असर पड़ सकता है। बैठक में आलोक गुप्त, अखिलेश सिंह, दिनकर श्रीवास्तव, अमित कुमार, निजाम अंसारी, अखिलेश यादव, देवेंद्र कुमार, वासुदेव वर्मा, लालजी मिश्र, विजय बहादुर, अशोक दुबे और महेंद्र पांडेय शामिल रहे।
तुलसीपुर में मांगें पूरी होने तक हड़ताल
तुलसीपुर। बार संघ के अध्यक्ष कमलनयन तिवारी ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी। इस तरह जिला मुख्यालय पर न्यायिक कामकाज बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है, जबकि दोनों तहसीलों में आंदोलन जारी रहने से स्थिति अलग बनी हुई है।
इस अवसर पर लाल बिहारी वर्मा, रविंद्र मिश्रा, रामकुमार शुक्ला, रुद्रेश विक्रम सिंह, राजेश कुमार शुक्ला, सचिन पांडेय और सौरभ त्रिपाठी मौजूद रहे।
सुनवाई नहीं होने से मायूस लौटे वादकारी
अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार का असर आम लोगों पर भी पड़ा। गैसड़ी से आए राहुल गुप्ता ने बताया कि वह मुकदमे की सुनवाई के लिए न्यायालय पहुंचे थे, लेकिन कामकाज ठप होने के कारण उनका इंतजार बेकार गया। गौरा चौराहा के माहतोराम ने कहा कि वह जरूरी काम छोड़कर मुकदमे की पैरवी के लिए आए थे, लेकिन सुनवाई नहीं होने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। ललिया के इरफान और राजू ने बताया कि न्यायालय आने में उनका पूरा दिन निकल गया, फिर भी काम नहीं हुआ। अब अगली तारीख पर दोबारा आने की चिंता है।
जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि अधिवक्ताओं से वार्ता हुई, उनकी मांगों पर चर्चा की गई। कुछ प्रकरण शासन स्तर से संबंधित हैं। उन्हें शासन के संज्ञान में लाया जा रहा है। अन्य स्थानीय मुद्दों के निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है।
फोटो-12-बलरामपुर के उतरौला में क्रामिक अनशन पर बैठे अधिवक्ता ।-संवाद
फोटो-12-बलरामपुर के उतरौला में क्रामिक अनशन पर बैठे अधिवक्ता ।-संवाद