बलरामपुर। राजस्व विभागों के कार्यों की डीएम ने शनिवार को वर्चुअल समीक्षा की। पायलट प्रोजेक्ट/स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर घरौनी बनाने के कार्य की भी समीक्षा की। तीनों तहसीलों के एसडीएम को स्वामित्व योजना में तेजी लाने और चिह्नित ग्रामों में घरौनी बनाने का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया।
वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए डीएम श्रुति ने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी न की जाए। सभी एसडीएम सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटवाएं और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र के लंबित आवेदनों का तत्काल शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाए। निर्धारित समय के अंदर सभी प्रमाणपत्र निर्गत किए जाएं। सीएमओ डॉ. सुशील कुमार को डीएम ने दिव्यांग प्रमाणपत्र बनाने में कोताही न बरतने के निर्देश दिए।
मेडिकल टीम की तरफ से दिव्यांगों का परीक्षण कर निर्धारित समय में प्रमाणपत्र जारी किया जाए। डीएम ने कहा कि वृद्धावस्था व निराश्रित पेंशन और पारिवारिक लाभ के आवेदन पत्रों के निस्तारण में लेखपालों द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायतें मिल रही हैं। इससे वृद्धजनों व निराश्रित महिलाओं को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। डीएम ने इस समस्या का शीघ्र हल निकालने का निर्देश दिया। वर्चुअल बैठक में एडीएम राम अभिलाष, सदर एसडीएम राजेंद्र बहादुर, उतरौला एसडीएम संतोष कुमार ओझा, तुलसीपुर एसडीएम मंगलेश दुबे, जिला समाज कल्याण अधिकारी एसपी सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र सहित सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ आदि शामिल हुए।