बलरामपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 26 अप्रैल को वोटिंग कराने जाने वाले मतदान कार्मिकों को जिले के 68 मतदान केंद्रों पर रात ढिबरी के सहारे काटनी पड़ सकती है। वहीं जिले के 69 मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों के लिए रैंप का कोई इंतजाम नहीं है।
जिले के 149 मतदान केंद्रों पर कार्मिकों को शौचालय की सुविधा नहीं मिलेगी। 24 मतदान केंद्रों पर कार्मिकों को फर्नीचर के बजाय दरी पर बैठकर चुनाव से जुड़े कार्यों को निपटाना होगा। वोटिंग के लिए बाकी बचे महज छह दिनों में ही जिले के 344 मतदान केंद्रों पर संसाधनों को मुहैया कराने की चुनौती से प्रशासन को निपटना होगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में तीसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को जिले के सभी नौ ब्लॉकों में 934 मतदान केंद्रों पर वोटिंग कराने की तैयारियां की जा रही हैं। जिले में 34 ऐसे मतदान केंद्र चिन्ह्ति किए गए हैं जहां पर पेयजल का कोई इंतजाम नहीं है। भीषण गर्मी में इन 34 मतदान केंद्रों के कार्मिकों को पेयजल की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
जिले के 24 मतदान केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहां फर्नीचर की काई व्यवस्था नहीं है। इन केंद्रों पर कार्मिकों को दरी बिछाकर चुनाव संबंधी सभी कार्य निपटाने होंगे। जिले के 149 मतदान केंद्रों पर शौचालय की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इन केंद्रों पर ठहरने वाले कार्मिकों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ सकता है।
जिले के 69 मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों को बूथ के अंदर तक पहुंचने के लिए रैंप का निर्माण नहीं हो सका है। 68 मतदान केंद्र ऐसे चिह्नित किए गए हैं जहां बिजली की कोई व्यवस्था ही नहीं है। बिना बिजली वाले मतदान केंद्रों पर कर्मिकों को भीषण गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
चुनाव से संबंधित जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए ढिबरी व मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ेगा। मतदान कार्मिकों को रात में ठहरने के लिए गर्मी से जूझना पड़ेगा। 14 पैरामीटर पर स्कूलों को चाक-चौबंद कराने का दावा जिले के 344 मतदान केंद्रों पर हवा-हवाई साबित हो रहा है। 26 अप्रैल से पहले इन मतदान केंद्रों पर सभी संसाधन मुहैया कराना प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती है।
एसडीएम को दिया गया निर्देश
तीसरे चरण के दौरान जिले में 26 अप्रैल को ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य सीटों पर मतदान कराया जाएगा। मतदेय स्थलों पर बिजली, पानी, शौचालय व रैंप के साथ आसानी से पहुंचने के लिए रास्तों को दुरुस्त कराया जा रहा है। तीनों तहसीलों के एसडीएम की निगरानी में बीडीओ व एडीओ पंचायतों को मतदेय स्थलों पर सभी संसाधन मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है।
- अरुण कुमार शुक्ल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त एवं राजस्व