बलरामपुर। खेतों में धान की फसल लहलहा रही है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कहीं परती तो कहीं बगीचा और गन्ना दर्ज है। एग्री स्टैक सर्वे में फसलों की गलत मैपिंग अब किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। इसका सीधा असर धान की सरकारी खरीद पर पड़ रहा है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण तक नहीं करा पा रहे हैं। कहीं पूरे खेत को परती दर्ज कर दिया गया है तो कहीं वास्तविक रकबे की तुलना में काफी कम क्षेत्रफल में धान की फसल दर्ज की गई है। ऐसे में खेत में खड़ी फसल के बावजूद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान बेचने के लाभ से वंचित होने की आशंका सता रही है।
जिले में दो नवंबर से धान खरीद शुरू हो चुकी है। इसके लिए 37 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। चार क्रय एजेंसियों को इस वर्ष 41 हजार मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य दिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हालांकि, सरकारी खरीद का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना और भूमि एवं फसल संबंधी विवरण का सत्यापन कराना जरूरी है। एग्री स्टैक सर्वे में गड़बड़ी के कारण यही प्रक्रिया किसानों के लिए बाधा बन गई है।
विशुनापुर के किसान बृजेश विश्वकर्मा ने बताया कि उनके खेत में धान की फसल लगी है, लेकिन ई-क्रॉप सर्वे में दो गाटा संख्या को परती दर्ज कर दिया गया है। खुटेहना के राजेंद्र पांडेय के मुताबिक, उनके पास 17 बीघा में धान की फसल है, लेकिन दो भाइयों के नाम पर केवल चार बीघा में ही धान दर्ज है। शेष 13 बीघा में लगी फसल वाले खेत को परती दिखा दिया गया है। संग्रामपुर के रामधीरज के खेत में धान की फसल लगी है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में उसे बगीचा दर्शाया गया है। इसी तरह शिव प्रसाद, शंभू शुक्ल और जगदंबा समेत सैकड़ों किसानों के सामने फसल की गलत मैपिंग की समस्या है।
किसानों का कहना है कि खेत में धान की फसल होने के बावजूद पोर्टल पर दूसरी फसल या परती दर्ज होने से वास्तविक खेती का रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहा है। गाटा संख्या और फसल का विवरण सही नहीं होने के कारण पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। किसानों को आशंका है कि समय रहते रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ तो उनकी उपज सरकारी खरीद से बाहर रह जाएगी।
तीन दिन बाद भी केंद्रों पर नहीं पहुंचे जरूरी उपकरण
धान खरीद शुरू हुए तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन कुछ क्रय केंद्रों पर अब भी जरूरी सुविधाओं का अभाव है। तुलसीपुर के प्रेमनगर स्थित यूपीएसएस केंद्र पर अब तक नमी मापक यंत्र नहीं पहुंचा है। केंद्र प्रभारी इसके लिए यूपीएसएस प्रबंधक, डिप्टी आरएमओ और मंडी समिति के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं, गैड़ासबुजुर्ग स्थित खाद्य विभाग के क्रय केंद्र पर हैंडलिंग ठेकेदार की नियुक्ति नहीं होने से खरीद शुरू नहीं हो सकी है।
बुधवार को जैतापुर क्रय केंद्र पर मधुपुर पकड़ी के शारदा प्रसाद और जैतापुर के गोबरे से कुल 108 क्विंटल धान की खरीद की गई। केंद्र प्रभारी उमेश मणि त्रिपाठी ने किसानों को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया।
313 किसानों ने कराया पंजीकरण, 181 का सत्यापन लंबित
जिले में दो नवंबर तक धान बेचने के लिए केवल 313 किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। इनमें बलरामपुर तहसील के 125, तुलसीपुर के 180 और उतरौला के आठ किसान शामिल हैं। इनमें से 181 किसानों के नाम और भूमि का सत्यापन लंबित है। ऐसे में पंजीकरण की धीमी रफ्तार और एग्री स्टैक सर्वे की खामियां धान खरीद की राह में बड़ी बाधा बन रही हैं।
उच्चाधिकारियों को लिखा जाएगा पत्र
जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी गोविंद कुमार उपाध्याय ने बताया कि एग्री स्टैक सर्वे में हुई त्रुटियों को ठीक कराने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। गाटा संख्या और फसल संबंधी विवरण में सुधार होने के बाद ही किसान ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। बिना पंजीकरण के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद संभव नहीं है।
फोटो-21- बलरामपुर के जैतापुर क्रय केंद्र पर धान की तौल कराते किसान। स्रोत विभाग
फोटो-21- बलरामपुर के जैतापुर क्रय केंद्र पर धान की तौल कराते किसान। स्रोत विभाग
फोटो-21- बलरामपुर के जैतापुर क्रय केंद्र पर धान की तौल कराते किसान। स्रोत विभाग