बलरामपुर। जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बतरने वाले 20 अफसरों का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। आईजीआरएस, ऑनलाइन, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन और पीजी पोर्टल के मामलों में निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले 18 विभागों के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तीन दिन में संतोषजनक जवाब न देने पर विधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
डीएम श्रुति ने बीते दिन बताया कि उन्होंने जन शिकायतों के निर्धारित अवधि में निस्तारण की आईजीआरएस पोर्टल के सभी संदर्भों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान 18 विभागों के 20 अधिकारियों को मिलने वाली शिकायतें समय से निस्तारित नहीं की गई है जिसके चलते 20 अधिकारियों का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक के लिए रोका गया है और तीन दिन में जवाब तलब किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर विधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
आईजीआरएस पोर्टल पर 61 मामले पेंडिंग पाए गए है। जिला गन्ना अधिकारी, उप निदेशक निर्माण, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के एक-एक, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी के दो, तहसीलदार उतरौला सात व तुलसीपुर के चार मामले निस्तारित नहीं पाए गए। सीडीपीओ तुलसीपुर के तीन, सीएचसी रेहरा बाजार के एक, बीईओ गैड़ास बुजुर्ग के एक, बीईओ शिवपुरा के दो, नगर शिक्षा अधिकारी के 17, बीडीओ पचपेड़वा के एक, बीडीओ तुलसीपुर के चार, बीडीओ रेहरा बाजार के एक, एडीओ पंचायत सदर के 12, एडीओ पंचायत पचपेड़वा के एक, एडीओ पंचायत हरैया सतघरवा के एक और वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक के एक मामले समीक्षा में पेंडिंग पाए गए है।