बलरामपुर। स्थानीय नगर में करीब 25 तालाबों के अवैध कब्जे पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है। तालाबों का कायाकल्प कराकर नगर में घटते जलस्तर को सुधारने की शानदार पहल शुरू की गई है। नगर विकास विभाग ने सभी निकायों से ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर अब शहरी इलाकों में भी झीलों, तालाबों व पोखरों से अवैध कब्जे हटवाने के लिए सूची तलब की है। जलस्तर संतुलित करने वाले नगर के सभी तालाबों पर अवैध कब्जे कर लोगों ने पक्के मकान व दुकानों का निर्माण करा लिया है। अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदार अफसरों पर भी गाज गिरेगी।
नगर निकायों के ईओ को सन् 1952 फसली वर्ष 1359 की स्थिति के अनुसार विभागवार अभिलेखों में दर्ज तालाबों, झीलों आदि की गाटावार स्थिति का ब्योरा सर्वे करके 15 दिन के अंदर पोर्टल पर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों व झीलों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अतिक्रमण मुक्त कराने और दोबारा अतिक्रमण न होने देने को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्रों में तालाबों व झीलों पर अतिक्रमण करने वाले भूमाफिया पर शिकंजा कसने के लिए संबंधित कानूनों को और सख्त किया जाएगा।
इन कानूनों में संशोधन पर विधिक राय लेकर अतिक्रमण करने वालों के लिए कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। तालाबों, पोखरों व झीलों के संरक्षण पर भी कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसमें पांच साल तक सरकार रखरखाव पर खर्च करेगी और इसके बाद नगर निकायों को रखरखाव आदि पर स्वयं खर्च उठाना होगा।
नगर में मोती सागर, पुरैनिया तालाब, नई बस्ती तालाब, तुलसीदास पोखरा, मेवालाल तालाब, झारखंडी मंदिर के पास स्थित सरोवर, पजौव्वा तालाब, हनुमानगढ़ी मंदिर के पास रानी तालाब, सहलानी तालाब, टेढ़ी बाजार के पूरब स्थित झील, पहलवारा स्थित यूपीटी होटल के पास तालाब, एमएलके महाविद्यालय के छात्रावास के सामने स्थित तालाब सहित नगर के सभी 25 वार्डों में अतिक्रमण का शिकार हुए तालाबों, पोखरों, सरोवरों व झीलों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए शीघ्र ही योगी का बुलडोजर चलाया जाएगा। शासन ने नगर निकाय के ईओ को सर्व रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
जिले के चारों नगर निकायों में विभागवार अभिलेखों में दर्ज तालाबों, झीलों व अन्य वाटरबॉडीज की गाटावार स्थिति का ब्योरा सर्वे करके शासन के पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। चारों निकायों के ईओ को पोर्टल पर सर्वे रिपोर्ट का ब्योरा अपलोड कराने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद चारों नगरों के तालाबों, पोखरों, सरोवरों व झीलों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। राम अभिलाष, एडीएम