बलरामपुर के शिवानगर गांव में मनरेगा के तहत कराया गया इंटरलॉकिंग ।-संवाद
बलरामपुर। ग्रामीण विकास को गति देने के उद्देश्य से मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 का सरकार ने 830 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। इस बजट से जिले के सैकड़ों गांवों में चल रहे पंचायत भवन, चकरोड, खड़ंजा, आंगनबाड़ी केंद्रों और शौचालय के निर्माण को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही, इससे गांवों में रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे।
मनरेगा का यह बजट ऐसे समय आया है जब गांवों में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष पनप रहा था। अब बजट जारी होने से न केवल निर्माण कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि मजदूरी के लिए इंतजार कर रहे ग्रामीणों को भी काम मिलेगा। गांवों के सामाजिक ढांचे को मजबूत करने वाले इन कार्यों से स्थानीय संसाधनों का उपयोग भी बढ़ेगा।
मनरेगा के तहत कार्यों की मॉनिटरिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायतों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्रामीणों को समय से भुगतान हो, इसके लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी तेज किया जा रहा है। सदर ब्लॉक निवासी रामऔतार, उतरौला के श्रीदत्तगंज निवासी शंभू यादव और गैसड़ी की मंजू देवी ने बताया कि मनरेगा के तहत गांव में रोजगार मिलने से अब बाहर पलायन की जरूरत नहीं है। वहीं, निर्माण कार्यों से गांव की सूरत भी बदलेगी।
अधूरे कार्य होंगे पूरे
शासन द्वारा जारी बजट से गांवों में अधूरे पड़े पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय व आंगनबाड़ी केंद्र जैसे कार्य पूर्ण हो सकेंगे। इससे गांवों में विकास होगा और ग्रामीणों को सुविधाएं मिलेगी।
- सुशील कुमार अग्रहरि, डीसी मनरेगा