बलरामपुर। स्थानीय नगर के भगवतीगंज धर्मपुर स्थिति औद्योगिक क्षेत्र को 1.57 करोड़ रुपये की लागत से मॉडल बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के पार्क सहित कुल 23 इकाइयों का कायाकल्प किया जाएगा। सड़कों, नालियों के दुरुस्त होने तथा सोलर लाइटों के लगने से औद्योगिक क्षेत्र में रौनक आएगी।
भगवतीगंज धर्मपुर के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित दाल व चावल मिलों के साथ-साथ आयल तथा इंजीनियरिंग कारखानों को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सड़कों की व्यवस्था होने से औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
उपायुक्त उद्योग रुपेश कुमार आनंद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय औद्योगिक क्षेत्र धर्मपुर का विकास कराने के लिए डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से दो करोड़ चार लाख रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा था। सदर विधायक पल्टूराम के प्रयास से शासन ने भेजे गए प्रस्ताव को मंजूर कर लिया।
धर्मपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास कराने के लिए शासन ने एक करोड़ 57 लाख चार हजार 90 रुपये का बजट स्वीकृति कर दिया है। शासन स्तर से ही कार्यदाई संस्था उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड का नामित कर दिया गया है। कार्यदाई संस्था को तीन माह में विकास कार्य पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नगर के भगवतीगंज धर्मपुर में औद्योगिक आस्थान लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है। औद्योगिक आस्थान में 23 फैक्ट्रियां हैं। दाल व चावल मिलों के साथ आयल मिल व इंजीनियंरिग कारखानें भी संचालित हैं। औद्योगिक आस्थान में एक पार्क भी स्थित है।
औद्योगिक आस्थान में सड़कें चौड़ी होंगी। खूबसूरत पत्थर लगाए जाएंगे। नालियों तथा बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया जाएगा। चमचमाती सोलर लाइटें औद्योगिक क्षेत्र की रौनक बढ़ाएंगी।
औद्योगिक आस्थान के कारोबारी श्याम सुंदर केसरवानी, शरद अग्रवाल, प्रीतम सिंधी व गंगाशर्मा आदि ने बताया कि यहां सड़कों व नालियों सहित सभी मूलभूत सुविधाओं की हालत बेहतद खस्ता है। सदर विधायक डीएम व उपायुक्त उद्योग के प्रयास से औद्योगिक आस्थान के विकास कार्य के लिए शासन से बजट की मंजूरी मिली है।
इन लोगों ने बरसात से पहले कार्य पूरा कराने की डीएम से मांग की है जिससे बरसात के जलभराव से दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पार्क में गंदगी के चलते औद्योगिक आस्थान के लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है।
डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया नगर के भगवतीगंज धर्मपुर के औद्योगिक आस्थान में विकास कार्य कराने के लिए शासन ने बजट को मंजूरी दे दी है। शासन स्तर से नामित कार्यदाई संस्था यूपीएसआईसी को तीन माह के अंदर कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। समय से कार्य पूरा हो जाने से बरसात के समय होने वाली दिक्कतों से औद्योगिक आस्थान के लोगों को राहत मिलेगी।