जरवा। भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित जरवा-कोयलाबास में वर्षों से अटके प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के प्रांतीय खंड ने सोमवार से फाउंडेशन खोदाई शुरू कर दी। इसी के साथ सीमा क्षेत्र के लोगों में विकास की नई उम्मीद जागी है। प्रवेश द्वार अब तरक्की के द्वार के रूप में जाना जाएगा। इसके निर्माण से भंसार छूट की सीमा बढ़ाने की मांग और मजबूत हुई है।
विज्ञापन
यह परियोजना वर्ष 2021 में 113 करोड़ रुपये की लागत से शुरू होनी थी, लेकिन वन विभाग की आपत्ति के कारण काम रुका था। बाद में मार्च 2024 में जरवा से करीब छह किलोमीटर अंदर टड़वा गांव में पिलर निर्माण शुरू हुआ। नागरिकता और भूमि विवाद को लेकर तत्कालीन विधायक डॉ. एस.पी. यादव के हस्तक्षेप पर इसे रोकना पड़ा। मार्च 2025 में वन विभाग द्वारा जमीन स्थानांतरित करने और आपत्ति हटाने के बाद बजट संशोधित होकर 123.06 लाख रुपये हो गया। अक्तूबर 2025 में वन विभाग से एनओसी मिलते ही निर्माण को फिर से गति मिल गई।
स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों का कहना है कि यह प्रवेश द्वार न केवल सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्र के व्यापार और पर्यटन को भी नई दिशा देगा। आने वाले समय में यह क्षेत्र भारत-नेपाल मैत्री और सीमाई सौहार्द का प्रतीक बनेगा।
विज्ञापन
तीन विभागों के तालमेल से शुरू हुआ काम
सीमा पर स्थित एसएसबी जरवा चौकी, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने संयुक्त बैठक कर निर्माण में आ रही रुकावटों को दूर किया। इसके बाद तीन जेसीबी मशीनों से तेजी से खोदाई शुरू की गई। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता राकेश कुमार मल ने बताया कि वह व जेई रामनरेश कार्य की निगरानी कर रहे हैं। काम निर्धारित समय में पूरा कराने का लक्ष्य है।
भव्यता और तकनीक का संगम होगा प्रवेश द्वार
भव्य प्रवेश द्वार को पांच खंडों में विभाजित किया गया है। यह पूर्णतः सोलर सिस्टम आधारित होगा, जो तिरंगा थीम की लाइटिंग से जगमगाएगा। यहां आने-जाने वालों को सुरक्षा जांच, दस्तावेज सत्यापन और फोटोग्राफी पॉइंट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।