समिति कर्मचारियों ने धान क्रय केंद्रों पर लगाया ताला

उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिला मंत्री राम उग्रह मिश्र, सचिव श्रीप्रकाश सिंह, अभिषेक कुमार सिंह, राम उजागर यादव, धर्मेंद्र सिंह, रणधीर सिंह, शशिकांत उपाध्याय व अमरेश अनुराग सिंह आदि ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। कहा कि पांच नवंबर को यह ज्ञात हुआ कि सहकारिता के अफसरों व कर्मियों की सूची में समिति कर्मचारियों को नहीं रखा गया है।
सहकारी समिति के कर्मचारियों को मजदूरी के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने धान खरीद पर रिकवरी 62 से बढ़ाकर 67 प्रतिशत कर दिया है। पिछले तीन वर्षो से धान खरीद का कमीशन 2.5 प्रतिशत की दर को हटाकर मनमाने ढंग से किया जा रहा है। समितियों को जो कमीशन दिया जाना है उसे भी भी 40 प्रतिशत वापस ले लिया जा रहा है। कमीशन के नाम पर खरीद स्थिति शून्य के बराबर है।
धान क्रय नीति के अनुसार एक नए बोरे को तीन बार प्रयोग में लाए जाने के आदेश को बिना सूचना के छह बार प्रयोग में लाए जाने का आदेश विभागीय अधिकारियों ने पारित कर दिया है। सभी धान क्रय केंद्र चार से पांच लाख के बीच बोरे का बकायादार समितियों के धान क्रय केंद्र को क्रय एजेंसियों द्वारा बना दिया गया है।
तीन वर्षों से धान खरीद के कमीशन का भुगतान नहीं किया गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर सहकारी समिति के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। समिति के कर्मचारियों ने मांगें पूरी न होने तक धान खरीद न शुरू करने और आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों के हड़ताल से धान खरीद प्रभावित हो सकता है।