बलरामपुर। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी हकीकत जानने के लिए केंद्रीय टीम गांवों का स्थलीय सत्यापन करेगी। सोमवार को विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में नेशनल लेवल मॉनीटर मनोज दीक्षित ने पोर्टल पर उपलब्ध डाटा का सत्यापन किया।
इसके बाद ग्राम पंचायतों में 5 से 12 अगस्त तक स्थलीय निरीक्षण होगा। श्रम रोजगार उपायुक्त राघवेंद्र तिवारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभाग के अभिलेख दुरुस्त कर लें। नियमित रूप से अभिलेखों के बारे में रिपोर्ट भी मांगी है। बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वामित्व योजना, पेंशन योजनाएं (वृद्धा, विधवा, दिव्यांग), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ग्राम पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट की जांच की जाएगी। मॉनीटर ने पंचायत राज अधिकारी को पिछले दो वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटर के मोबाइल नंबर सहित सूची देने के निर्देश दिए।
पेंशन पासबुक और घरौनी की होगी जांच
समाज कल्याण अधिकारी व प्रोबेशन अधिकारी को कहा गया कि निरीक्षण वाली ग्राम पंचायतों के पेंशनरों की बैंक पासबुक उपलब्ध कराई जाए। स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों की सूची व घरौनी का सत्यापन लेखपाल की उपस्थिति में किया जाएगा। जिन लाभार्थियों ने कृषि भूमि पर आवास बना लिया है, उन्हें भी घरौनी देने के निर्देश दिए गए।
इन तिथियां में होगा सत्यापन
विकास खंडतिथिग्राम पंचायतें
गैसड़ी 5 व 8 अगस्तखखरा, रतनपुर, नेवलगढ़, रमनगर, बिलोहा बनकसिया, चतुर नगर।
श्रीदत्तगंज 6 व 12 अगस्त पचोथिया, रसूलपुर, सहदेइया, रुखीभमझारी, शाहपुर इटई, पिपरा रामचंद्र।
पचपेड़वा 7 व 11 अगस्तबसंतपुर, बैरिहवा, भगवानपुर शिवपुर, हरैयाचंद्रसी।