बलरामपुर। प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में शनिवार को न्यायिक कार्य नहीं हो सके। बार संघ के पदाधिकारियों ने श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा को ज्ञापन सौंपा। सांसद ने सदन में वकीलों की मांग उठाने का आश्वासन दिया। हड़ताल के चलते बैनामा सहित अन्य न्यायिक कार्य रोके जाने से करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। नोटरी का काम न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कलेक्ट्रेट बार संघ अध्यक्ष रमेश चंद्र त्रिपाठी व महामंत्री कमलेश्वर सिंह, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह व महामंत्री केजी श्रीवास्तव ने बताया कि 03 मार्च को भी न्यायिक कार्य नहीं होगा। इस दौरान बैनामा सहित कोई भी कार्य अधिवक्ता नहीं करेंगे। दीवानी न्यायालय परिसर से जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। इस दौरान जिला युवा बार संघ अध्यक्ष अनिल कुमार शुक्ल, राम गोपाल पांडेय, अशोक कुमार मिश्र, हरिकांत मिश्र, मृगेंद्र उपाध्याय, दिनेश सिंह, विवेक कुमार सिंह, अमित कुमार पांडेय व अनिल कुमार सिंह सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे।
आंदोलन जारी रखने का निर्णय
उतरौला (बलरामपुर)। प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में नाराज वकीलों ने शनिवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं के हड़ताल से फरियादियों को बैरंग लौटना पड़ा। तहसील के न्यायालय व उपनिबंधन कार्यालय में काम ठप रहा। अधिवक्ता संघ पदाधिकारी आशीष कसौधन, नाजिर मलिक, अखिलेश तिवारी, तुलसीराम यादव, प्रह्लाद यादव, मनीष पांडेय, राम चंदर जायसवाल, परशुराम यादव, राजेश वर्मा, दिलीप कुमार, नसीम अहमद, बृजेश वर्मा, रवि गुप्त, निजाम अंसारी, अखिल श्रीवास्तव, दुर्गेश मिश्रा, विष्णु मिश्रा, मोहम्मद असगर, महेंद्र पांडेय, संतराम, अखिलेश यादव, दिनकर श्रीवास्तव, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, दीपचंद गुप्त, अब्दुल मोईद सिद्दीकी, मारूति नंदन, रघुवंश सिंह व अखिलेश तिवारी आदि ने बैठक करके बिल वापस न लेने तक लड़ाई जारी रखने की चेतावनी दी।
वादकारियों की बढ़ी परेशानी
तुलसीपुर (बलरामपुर)। बार एसोसिएशन तुलसीपुर की तरफ से शनिवार को तहसील परिसर में बैठक की गई। तहसील परिसर में वकीलों ने नारेबाजी की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष हामिद हसन खान, महामंत्री लाल बिहारी वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार मिश्र, अवधेश शुक्ल, नदीम खान, वासुदेव विश्वकर्मा, राजेश्वर मिश्र, ओमकार यादव, आनंद पाल सिंह, सुशील श्रीवास्तव, विक्रम यादव, प्रदीप मणि तिवारी, सुरेंद्र जायसवाल व नाजिम खान ने आदि आरोप लगाया कि आंदोलन के चलते न्यायिक कार्य न होने से वादकारियों की परेशानी बढ़ गई है।