विलंब से सूचना देने पर लगेगा 25 हजार जुर्माना

दो दिवसीय सुनवाई के पहले दिन राज्य सूचना आयुक्त ने 102 जन सूचना के प्रार्थनापत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया। सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने वादकारियों व विभागीय अधिकारियों की बातें सुनीं। अफसरों को समय से सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही ये चेतावनी दी कि यदि गुणवत्तापूर्ण व स्पष्ट सूचना नहीं दी जाएगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रार्थनापत्रों पर विभागीय व जनसूचना अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। सूचना से संतुष्ट न होने पर आयोग में अपील की जा सकती है।
मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि यदि कोई अफसर जानबूझकर सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना नहीं देता है अथवा विलंब करता है तो उस पर आयोग की तरफ से 25 हजार रुपये का अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा। जन सुनवाई के दूसरे दिन 25 सितंबर को श्रावस्ती से संबंधित लंबित 100 प्रकरणों को सुना जाएगा।