बलरामपुर। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से डीएम विपिन कुमार जैन ने मंगलवार को विकास भवन स्थित कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन भुगतान में अनियमितता सामने आने पर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए चार सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी। दोष सिद्ध होने पर संबंधित कंपनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
डीएम ने जिला विकास अधिकारी कार्यालय, उपायुक्त ग्राम्य विकास, एनआरएलएम, डीआरडीए, जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी आदि कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का अवलोकन कर सभी विभागों को निर्देशित किया कि अभिलेख शीघ्र अद्यतन कराए जाएं, ताकि कर्मचारियों से जुड़े रिकॉर्ड पूर्ण रूप से दुरुस्त रहें। उन्होंने सभी कार्मिकों आईडी कार्ड अनिवार्य पहनने का निर्देश दिया।
जिला विकास अधिकारी कार्यालय में योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने सोशल ऑडिट को प्रभावी और गुणवत्तापरक बनाने तथा रिपोर्ट के आधार पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कार्यालय में रिक्त दो एपीओ पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के आदेश दिए गए, ताकि कोई भी ब्लॉक रिक्त न रहे।
आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कर्मियों को पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है और 18 प्रतिशत जीएसटी के नाम पर कटौती की जा रही है। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जांच समिति गठित की और कहा कि यदि कटौती गलत पाई गई तो कंपनी पर एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी।