बलरामपुर। दो विभागों के 21 अफसरों व कर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिरा दी गई है। बिना सूचना के दफ्तर से नदारद पाए जाने पर एक दिन वेतन व मानदेय काटा गया है। वेतन कटौती वाले अफसरों व कर्मियों को तीन दिन में संतोषजनक जवाब न देने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीएम कृष्णा करुणेश के निर्देश पर सीडीओ अमनदीप डुली ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा व सदर ब्लॉक के दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में खामियां व गंदगी पाए जाने पर बीडीओ सदर से जबाब तलब किया गया है। बेसिक शिक्षा व ब्लॉक में महिला हेल्प डेस्क का संचालन न पाए जाने पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई है।
सीडीओ ने प्रात: 10.10 बजे सदर ब्लाक परिसर का निरीक्षण किया। मौके पर बीडीओ राजेश कुमार उपस्थित मिले। बिना सूचना के नदारद एडीओ पंचायत अशोक कुमार दूबे, सहायक विकास अधिकारी कृषि राजेन्द्र प्रसाद, राकेश कुमार, विजय कुमारी, तकनीकी सहायत रामशेखर चतुर्वेदी, मनोज पटवा, जगदंबिका प्रसाद, मनोज श्रीवास्तव, सूरज प्रकाश उपाध्याय, जैनुल खां व आशीष रंजन का एक दिन का वेतन व मानदेय काटा गया है। बीडीओ को इन सभी से जवाबतलब करने का निर्देश दिया गया है।
सीडीओ ने प्रात: 10.30 बजे बीएसए कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीएसए डॉ. रामचन्द्र उपस्थित नहीं मिले। डीसी निरंकार पांडेय ने बताया कि बीएसए प्राथमिक विद्यालय जुगलीकला शिक्षा क्षेत्र गैसड़ी में स्वेटर वितरण के लिए गए हैं। उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर न पाए जाने पर सीडीओ ने डीसी बालिका शिक्षा डॉ. अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक रक्षाराम, खावर फारूकी, कनिष्ठ सहायक दिलेराम, अनुचर विजय बहादुर पांडेय, योगेन्द्र कुमार, माता प्रसाद, वरिष्ठ सहायक अनिल कुमार पांडेय, अरविंद कुमार पांडेय व कनिष्ठ सहायक भोलानाथ का एक दिन का वेतन व मानदेय काटा गया है और बीएसए को जवाबतलब करने का निर्देश दिया गया है।
बेसिक शिक्षा कार्यालय व ब्लॉक में महिला हेल्प डेस्क पर कर्मचारी की उपस्थिति न होने और संचालित न पाए जाने पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल महिला हेल्प डेस्क का संचालन शुरू कराने का निर्देश दिया। सदर ब्लॉक परिसर में गदंगी पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और बीडीओ को साफ सफाई कराने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति की सीडीओ ने समीक्षा की। निर्धारित लक्ष्य 1664 की तुलना में कुल 1003 लाभार्थियों का पंजीकरण पाया गया जिसमें मात्र 504 लाभार्थियों को प्रथम किश्त निर्गत की गई है जिसपर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई और एक सप्ताह के भीतर शत प्रतिशत लाभार्थियों का पंजीकरण कराकर प्रथम किश्त जारी करते हुए बीडीओ से रिपोर्ट तलब की है।
आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत पोषाहार वितरण की समीक्षा की जिसमें पाया गया कि कुल 102 स्वयं सहायता समूहों में से मात्र 88 ही राशन का उठान कर रहे हैं। 246 आंगनबाड़ी केंद्रों की तुलना में मात्र 51 आंगनबाड़ियों ने राशन किट का उठान व वितरण कराया है। डीपीओ केएम पांडेय व उपायुक्त स्वत: रोजगार और बीडीओ को तत्काल इसका अनुश्रवण सुनिश्चित कराकर सभी लाभार्थियों को सूखा राशन मुहैया कराने का निर्देश दिया।