सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर पहल तो हुई, लेकिन जमीन पर नहीं उतर सकी। इसी कड़ी में नेपाल के भीतर भारत सरकार ने 120 करोड़ की लागत से 34 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई। इसके माध्यम से लमही सीधे कोयलाबास से जुड़ गया। भंसार सीमा न बढ़ने से सड़क का व्यापारिक उपयोग नहीं हो पा रहा है।
नेपाल के कोयलाबास के प्रधान अब्दुल खालिक सिद्दीकी ने बताया कि वर्ष 2004-05 में ही नेपाल में भारत सरकार ने सर्वे कराया था। उस समय ही तय हुआ था कि लमही को सीधे काेयलाबास से जोड़ा जाए तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सड़क निर्माण का प्रयास शुरू हुआ। वर्ष 2020-21 में सड़क का निर्माण भी पूरा हो गया।
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अब तो लमही से कोयलाबास तक आवाजाही भी हो रही है। इस सब के बीच जरवा सीमा शुल्क चौकी पर भंसार की सीमा न बढ़ने से व्यापारिक गतिविधियां नहीं बढ़ पा रही हैं। इससे सड़क के निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है।
लमही व्यापार संघ के अध्यक्ष कमल सिंह ठकुरी कहते हैं कि भारत सरकार से मांग की गई है। सड़क बनने के बाद भंसार सीमा बढ़ने से ही बड़े वाहन सीधे तुलसीपुर तक जा सकेंगे। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अभी भंसार की सीमा 25 हजार तक ही होने से व्यापार सीमित है। गढ़वा व्यापार संघ के अध्यक्ष ऊं प्रकाश बस्याल कहते हैं कि सड़क से नेपाल के व्यापारियों में काफी उम्मीद जगी थी। अब भंसार बढ़ाने के लिए चल रहे अभियान से एक बार फिर उम्मीदों को पंख लगे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का बजट यहां खर्च हुआ है, इसका लाभ भारत के व्यापारियों को मिलना चाहिए। इसके लिए नेपाल के व्यापारी भी प्रयास कर रहे हैं।