बलिया। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेतर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कम राजस्व वसूली पर नाराजगी जताई। वाणिज्यकर के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए।
विद्युत, वाणिज्यकर विभाग, स्टांप व पंजीकरण, बाट-माप, आबकारी, परिवहन, नगर-निकाय तथा वन विभाग में लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व वसूली पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने सभी निकायों के अधिशासी अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने नगर निकाय में अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित कार्यवाही करें। विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता को ओटीएस योजना का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों से आगामी एक सप्ताह में धारा -34 के सभी अविवादित राजस्व वादों का निस्तारण करने को कहा। साथ ही पेशकारों को उसी दिन आदेश पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा डीएम ने 5 एवं 3 वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों के निस्तारण की गति तेज करने का निर्देश सभी उपजिलाधिकारियों को दिया। बैठक में अधिकारियों से अलावा जलाने और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों में कंबल वितरित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा रैन बसेरों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं बहाल करने की भी बात कही।
डीएम ने आईजीआरएस के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने ई-ऑफिस के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एडीएम डीपी सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन तथा अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे राजेश कुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।