ग्राम न्यायालय की कवायद तेज

डीएम के निर्देश पर भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने 30 मई 2017 और 27 जनवरी 2018 को एसडीएम को न्यायालय के लिए भूमि चयन का निर्देश दिया। न्यायालय स्थापना में विलंब होने से नाराज देवेंद्र ने हाईकोर्ट के महानिबंधक से मिलकर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया और हस्तक्षेप कर कार्यवाही की गुहार लगाई। महानिबंधक ने जनवरी में एक बार फिर जिलाधिकारी को दस एकड़ भूमि अधिग्रहण कर न्यायालय स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने का निर्देश दिया। अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंघल ने उप जिलाधिकारी को भूमि अधिग्रहण का निर्देश दिया।

उपजिलाधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव ने बताया कि भूमि की तलाश की जा रही है। भूमि अधिग्रहित होने के बाद न्यायालय स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कहा कि भाजपा नेता देवेंद्र ने बताया कि न्यायालय के लिए धन की स्वीकृति करने के साथ ही न्यायिक अधिकारी के रूप में सिविल जज की नियुक्ति भी कर दिया ,लेकिन सतही धरातल पर न्यायालय का कहीं अता-पता नहीं है। उन्होंने बताया कि न्यायालय स्थापना से जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर के बाशिंदों को न्याय सुलभ हो सकेगा।