बलिया। अब जिले के प्रधानों, ग्राम विकास अधिकारियों, पंचायत कर्मियों, संकुल संघ के पदाधिकारियों एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विकास कार्य से जुड़े प्रशिक्षण के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए शासन के निर्देश पर करीब दो सौ डीआरपी और बीआरपी की नियुक्ति की जाएगी।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 13 डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) और 187 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) का चयन होगा।
कुल 13 पदों के लिए डीआरपी का चयन किया जाएगा। इनमें सोशल मोबिलाइजेशन एवं क्षमता वर्धन, सूक्ष्म वित्त एवं वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक विकास, आजीविका फार्म, आजीविका नॉनफार्म आदि थीम शामिल हैं। जबकि 17 ब्लॉकों में 11 थीम के तहत बीआरपी का चयन किया जाना है। इससे पहले जिले में देवरिया, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर से डीआरपी बुलाए जाते थे। इससे प्रशिक्षण में विलंब होता था।
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मिलेगा मानदेय व भत्ता
चयनित डीआरपी एवं बीआरपी को प्रशिक्षण और कार्य के लिए मानदेय व यात्रा भत्ता दिया जाएगा। डीआरपी का प्रतिदिन मानदेय 2500 रुपये होगा, जबकि प्रति व्याख्यान के लिए 1000 रुपये दिए जाएंगे। बीआरपी को भी प्रशिक्षण के दौरान आवासीय एवं भोजन व्यवस्था मिशन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जनपद के भीतर यात्रा के लिए 500 रुपये प्रतिदिन और स्थानीय परिवहन के लिए 200 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलेगा। जनपद के बाहर यात्रा के लिए वातानुकूलित तृतीय श्रेणी रेल किराया अथवा एसी बस का किराया दिया जाएगा।
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जिले में डीआरपी नहीं होने से प्रशिक्षण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ता था, अब शासन की ओर से इनकी नियुक्ति का निर्देश मिला है। इसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। डीआरपी जिला स्तर पर और बीआरपी ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। - अभिषेक आनंद, जिला प्रबंधक, एनआरएलएम।