बलिया। त्योहारी सीजन में मिठाई, खोवा, पनीर से लेकर मसालों तक मिलावटखोरी का खतरा बढ़ गया है। बाजार में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के साथ गुणवत्ता से खिलवाड़ के मामले भी सामने आ रहे हैं। कम रेट के चक्कर में मिलावटी जोरों पर है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच में 31 मार्च 2026 तक लिए गए 829 नमूनों में 596 मानक के विपरीत मिले। यानी करीब 72 प्रतिशत नमूने जांच में फेल हुए। इनमें अधोमानक और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के मामले शामिल हैं।
मिलावट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच पनीर के लिए गए 73 नमूनों में 66 फेल मिले। इनमें 61 अधोमानक और पांच मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए। अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच लिए गए पनीर के 10 नमूनों में भी छह फेल मिले। जांच में पनीर में वजन और मजबूती बढ़ाने के लिए स्टार्च मिलाने, सत्तू में कृत्रिम रंग और मिठाइयों में सिंथेटिक रंग के इस्तेमाल के मामले सामने आए हैं। खोवा, मसाले, चावल और दाल भी मिलावट से अछूते नहीं हैं।
विभाग की कार्रवाई के आंकड़े भी सामने आए हैं। 596 नमूनों के मानक के विपरीत मिलने के बाद 466 मामलों में एओ कोर्ट में वाद दाखिल किए गए, जबकि 74 मामलों में न्यायालय में कार्रवाई की गई। इसके बावजूद मिलावटखोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने की चुनौती बनी हुई है।
जांच व्यवस्था की कमी से कार्रवाई में देरी
जांच व्यवस्था की कमी भी कार्रवाई में देरी का बड़ा कारण है। जिले में खाद्य नमूनों की जांच के लिए अपनी प्रयोगशाला नहीं है। आजमगढ़ मंडल मुख्यालय की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल लैब तीन जिलों के लिए उपलब्ध है। यह वाहन बलिया को महीने में केवल एक सप्ताह मिलता है। शेष समय लिए गए नमूने बाहर की प्रयोगशाला में भेजने पड़ते हैं। रिपोर्ट आने में छह महीने या उससे अधिक समय लग जाता है। तब तक संबंधित खाद्य सामग्री बाजार में बिक चुकी होती है और उपभोक्ता उसका इस्तेमाल कर चुके होते हैं।
हालांकि विभाग त्योहारों पर छापेमारी और नमूना संग्रह का अभियान चलाता है। अक्तूबर में नवरात्र के दौरान नौ प्रतिष्ठानों की जांच कर छह नमूने लिए गए थे। ऐसे में जरूरी है कि जांच के साथ समयबद्ध रिपोर्ट और दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित हो, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके।
540 वाद, 12 प्रतिष्ठानों पर 1.55 लाख का जुर्माना
खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई के लिए 466 वाद एडीएम कोर्ट और 74 वाद न्यायिक न्यायालय में दाखिल किए हैं। वहीं, 25 अगस्त 2026 को एडीएम प्रशासन की अदालत ने मानकविहीन खाद्य पदार्थ बेचने और बिना पंजीकरण कारोबार करने के मामले में 12 प्रतिष्ठानों पर कुल 1.55 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था। इसमें बेल्थरारोड, बांसडीह, रसड़ा सहित अन्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठान शामिल थे।
मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। अब तक करीब 15 दुकानों से नमूने लिए गए हैं। अभियान लगातार चल रहा है। जांच में मिलावट मिलने पर कोर्ट द्वारा जुर्माना व सजा होती है। - हरेंद्र सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बलिया।