बलिया/पंदह। गांवों में ठप पड़े विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट की पहली किस्त 42.89 करोड़ की राशि दी गई है।
संयुक्त सचिव जय प्रकाश पांडेय ने आदेश दिया है कि बजट के लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अकेले ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों पर खर्च किया जाए। ऐसे में महीनों से लंबित पड़े विकास कार्यों में नई गति आने की उम्मीद है। ग्राम पंचायतों को इस मद में 30.29 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिली है।
जिसका प्रयोग कर पंचायतें ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता एवं कचरा निस्तारण, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव सहित स्ट्रीट लाइट, शौचालय और पंचायत भवन का कार्य करा सकेंगी।
वहीं जारी की गई धनराशि में जिला पंचायत को 6.46 करोड़ की हिस्सेदारी मिली है।
क्षेत्र पंचायत के हिस्से 6.14 करोड़ की राशि आई है। पत्र में कहा गया है कि यदि पंचायतों ने प्राप्त अनुदान को निर्धारित मदों में खर्च नहीं किया या प्रगति रिपोर्ट समय पर नहीं भेजी, तो अगली किस्त रोकी जा सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन को भी सख्त मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।