पीएम आवास आवंटन ने पकड़ी रफ्तार

सेक डाटा में आवास को लेकर बनी स्थाई प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी लाभार्थी के न होने के कारण वर्ष 19-20 में शासन की ओर से केवल सामान्य वर्ग के लिए 5860 आवास उपलब्ध कराए गए। अधिकारियों की मानें तो सेक डाटा में अनुसूचित जाति व जनजाति के सभी लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के कारण इनकी संख्या समाप्त होने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। वर्ष 2020-21 में आवास प्लस योजना के तहत किए सर्वे में छूटे हुए पात्रों को आवास देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके तहत भारत सरकार की ओर से इस साल जिले को कुल 8833 आवास उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन कोरोना काल व पंचायत चुनाव के कारण इस साल काफी विलंब से करीब एक माह पहले आवास का लक्ष्य जिले को मिला लेकिन अधिकारियों ने इसे रफ्तार पकड़ाने की कवायद तेज कर दी है। अब तक लक्ष्य के सापेक्ष 4518 आवास का आवंटन पात्रों को किया जा चुका है। अन्य आवासों के चयन का कार्य पूरा करने का निर्देश सीडीओ प्रवीण वर्मा ने सभी बीडीओ को दिया है।