पीएम आवास लाभार्थियों को नहीं मिल सकी पहली किस्त

वर्ष 2015-16 में पूर्व से संचालित इंदिरा आवास योजना के स्थान पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। इसके तहत आवास आवंटन के तरीकों में भी बदलाव करते हुए सेक (सामाजिक आर्थिक जातीय गणना) सूची में शामिल गरीबों को आवास देने का प्रावधान किया गया। हालांकि यह योजना पूरी तरह वर्ष 2016-17 में धरातल पर उतरी। सेक डाटा में आवास को लेकर बनी स्थायी प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी लाभार्थी के न होने के कारण वर्ष 19-20 में शासन की ओर से केवल सामान्य वर्ग के लिए 5860 आवास उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि इसी साल आवास प्लस के तहत सर्वे किया गया और सत्यापन आदि के बाद वर्ष 2021 में धरातल पर उतरा।
इस साल जिले को अलग-अलग समय में कुल 11345 पीएम आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 20 जनवरी को प्रधानमंत्री की ओर से सभी लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी गई और इसके बाद जिले में अभियान के तहत 26 जनवरी को लाभार्थियों की नींव की खोदाई कराई गई, लेकिन दो महीने बाद भी 818 लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त नहीं पहुंच सकी है। इतना ही नहीं, अभी तक 105 आवासों का आवंटन भी लटका है। कुल 3623 लाभार्थियों ने आवास को डोर लिंटर तक पहुंचाया है, लेकिन उन्हें दूसरी किस्त नहीं मिल रही, जिसके चलते वह आगे का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। जिले में अब तक केवल पांच रसड़ा और नगरा ब्लॉक में दो-दो और हनुमानगंज ब्लॉक में एक आवास का निर्माण पूरा हो सका है।
पांच साल में 38782 पीएम आवास आवंटित हुए
वर्ष आवंटन
2016-17 9810
2017-18 4631
2018-19 7136
2019-20 5860 ( केवल सामान्य वर्ग को)
2020-21 11345
प्रधानमंत्री आवास निर्माण का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। स्टेट पूल में धनराशि न होने के कारण कुछ लाभार्थियों को पहली किस्त नहीं जा सकी, धन उपलब्ध होते ही खाते में भेज दी जाएगी। पहली किस्त लेने वाले लाभार्थियों को आवास का कार्य तेजी से करने का निर्देश दिया गया है। - डीएन दुबे, पीडी, डीआरडीए, बलिया