बलिया। प्रधानमंत्री आवास को भी बिना सत्यापन व जांच किए अधिकारियों व कर्मचारियों ने मनमाने तरीके से आवंटित कर दिया। अब तक हुई जांच में 257 लाभार्थी ही पात्र मिले हैं। 118 लाभार्थियों से एक करोड़ 41 लाख 60 हजार की वसूली के लिए विभाग ने आरसी जारी कर दी है। जबकि अन्य 25 अपात्रों से वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। इनके खिलाफ भी आरसी जारी की जाएगी। हालांकि नोटिस के बाद अब तक 86 लाभार्थियों के खाते से विभाग ने पैसा वापस कराया है।
प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना जिले में वर्ष 2016-17 से लागू है। लेकिन यह योजना पूरी तरह अधिकारियों व कर्मचारियों की मनमानी का शिकार होकर रह गई है। अधिकारियों और ग्राम प्रधानों की मिलीभगत से अधिकांश गांवों में अपात्रों को आवास का आवंटन कर दिया गया। इसकी पोल ग्रामीणों की ओर से की शिकायत के बाद हुई जांच से खुलने लगी है। अलग अलग हुई जांचों में कुल 257 लाभार्थी अपात्र मिले। इनमें से कईयों के खाते में धनराशि भी पड़ी मिली। संबंधित सचिव की ओर से नोटिस देने के बाद भी जब अपात्र लाभार्थियों ने धनराशि वापस नहीं की तो विभाग ने कार्रवाई शुरु कर दी। विभाग अब तक 86 लाभार्थियों के खाते से धनराशि वापस करा चुका है।