बलिया। जिले में लौट कर आए मजदूर यहीं रहें, इसके लिए जिला प्रशासन ने ठोस रणनीति तैयार की है। इसके लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जाएगा। इसके तहत गांव में ही प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा।
परिषदीय विद्यालयों में हैंडवाश यूनिट का निर्माण किया जाएगा। छात्र-छात्राओं को स्कूल में प्रवेश और मध्याह्न भोजन से पहले हाथ धोने की आदत डाली जाएगी। छुट्टी के समय भी वे हाथ धोकर ही घर के लिए रवाना होंगे। खंड विकास अधिकारी बैरिया संतोष कुमार यादव ने बताया कि शासन के आदेश पर जिलाधिकारी श्रीहरि प्रसाद शाही ने सभी परिषदीय विद्यालयों में यह कार्य कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत पेयजल की व्यवस्था होगी। बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय व यूरिनल की व्यवस्था होगी। दिव्यांग के लिए भी शौचालय बनाया जाएगा। प्रथम चरण में यह व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद विद्यालय परिसर में दिव्यांगों के लिए रैंप, रेलिंग, कक्षा कक्ष में क्रियाशील विद्युत संयोजन के साथ उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बीडीओ संतोष कुमार यादव ने बताया कि यह सभी कार्य लाकडाउन को देखते हुए प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की मंशा से कराए जाएंगे। जो मजदूर जिस कार्य में पारंगत होगा उससे उसी तरह का कार्य लिया जाएगा।
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प्रवासी मजदूूरों को भी मुफ्त में मिलेगा राशन
बैरिया। लॉकडाउन में गैर प्रांतों से गांव लौटे प्रवासियों और क्वारंटीन रखे गए मजदूरों को मई और जून में प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न और एक किलो चना मुफ्त में दिया जाएगा। इसके लिए प्रवासी मजदूरों का अस्थायी राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे प्रवासी मजदूर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाभार्थी नहीं है, उनका अस्थायी राशन कार्ड बनाया जाएगा।
इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने बैरिया, मुरलीछपरा व अन्य खंड विकास अधिकारी को पत्र भेजकर आदेशित किया है कि ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले गैर प्रांत से आए प्रवासियों, अवरुद्ध प्रवासियों की सूची तैयार कराकर प्रारूप पर सत्यापन के साथ 22 मई तक जिलापूर्ति कार्यालय में जमा करें। उल्लेख किया है कि सभी सत्यापित प्रवासियों की समस्त कार्यवाही 24 मई तक पूर्ण कर ली जाए। जिलापूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि प्रवासियों और अवरुद्ध प्रवासियों की सत्यापित सूची ब्लाकों से मांगी गई है। सूची मिलते ही अस्थायी राशनकार्ड संख्या जनरेट हो जाएगी। इन प्रवासियों को राशन दुकानदारों के जरिये दो माह तक नि:शुल्क प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न व प्रति कार्ड एक किलो चना वितरण कराया जाएगा।