जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक को संबोधित करते डीएम गोविंद राजू एनएस।
विकास भवन सभागार में सांसद रविंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति(दिशा) की बैठक में विभिन्न विभागों के योजनावार हुए कार्यों की समीक्षा की गयी। सांसद ने कहा कि इस बैठक में के मुद्दों को अधिकारी गम्भीरता से लेंगे क्योंकि किसी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई के लिए कमेटी बनी है। सभी जनप्रतिनिधि व अधिकारी मिलकर जिले के विकास के बारे में सोचें, यही बैठक का उद्देश्य है। सांसद ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचे, सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें।
विद्युत विभाग के अपूर्ण कार्य पर जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई और जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने विद्युत एक्सईएन को एक माह का अल्टीमेटम दिया। सचेत किया कि एक माह बाद अगर कोई कार्य अधूरा रहने की शिकायत मिली तो कार्रवाई तय है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 58 करोड़ का टेंडर हो चुका है। तीन कंपनियों को कार्य दिया जा चुका है।
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान सांसद भरत सिंह व विधायक उपेन्द्र तिवारी ने सूची की पात्रता की जांच कराने की जरूरत बतायी। एकीकृत वाटर प्रबन्धन कार्यक्रम की भी समीक्षा हुई। विधायक उपेन्द्र तिवारी ने झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग की। सीएमओ ने अभियान चलाकर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया।प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा के दौरान उप निदेशक कृषि टीपी शाही ने बताया कि नवंबर में एक भव्य मेला लगाकर इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।
इस बार 32 हजार से अधिक किसानों की फसल बीमा कराया गया है। सांसद ने जनप्रतिनिधियों से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने को कहा। पीएम ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, पेयजल कार्यक्रम समेत दर्जनों योजनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने इन योजनाओं में पारदर्शिता बरतने के साथ समयसीमा में निर्माण कार्यों को पूरा कराने का निर्देश दिया गया।