रामगढ़। कटानरोधी कार्य एक ओर जहां काफी विलंब से शुरू हुआ वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की मार से और विलंब होता जा रहा है। लगातार बारिश के कारण कटानरोधी कार्यों को करने में बाधा आ रही है। ऐसे में कटानरोधी कार्य अधर में लटक सकता है।
जब सिंचाई मंत्री के आने खबर लगी थी तो कार्य ने कुछ तेजी पकड़ा था। लेकिन कार्यक्रम निरस्त होने के बाद विभाग व ठेकेदार की लापरवाही पहले की तरह फिर शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता विनोद सिंह का आरोप है कि सिर्फ कार्यस्थल पर ही मानक के विरुद्ध काम नहीं हो रहा है बल्कि कार्यों के आवंटन के समय फर्मों से अनुबंध में भी अधीक्षण अभियंता ड्रेनेज मंडल द्वारा अनियमितता की गई है। विनोद सिंह का कहना है कि यदि अनुबंधित फर्मों की जमानत राशि के रूप में बाढ़ विभाग में बैंक गारंटी की जांच हो जाए तो लगभग 50 फीसदी फर्में ऐसी है जिनका बैंक गारंटी ही संदिग्ध है। कांग्रेस नेता ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी को पत्र भेजकर बाढ़ खंड द्वारा अनुबंधित फर्मों के बैंक गारंटी की जांच ईओडब्ल्यू से कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ फर्म जीएसटी बकाया होने के कारण दूसरा फर्जी जीएसटी नंबर जारी करा कर कार्य कर रहे हैं जिन पर करोड़ों का टैक्स बकाया है। यह आपराधिक मामला है। बताया कि इस प्रकरण की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव जीएसटी उत्तर प्रदेश आलोक सिन्हा व आयुक्त जीएसटी अमृता सोनी को पत्र भेजा गया है। बताया कि जीएसटी जांच उपायुक्त जीएसटी बलिया को 27 मई को पत्र दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।