आवास योजना के लाभार्थियों को भी मिलेगा 100 दिन का रोजगार

शासन स्तर पर की गई समीक्षा में सामने आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90 से 95 दिवस का रोजगार नहीं मिल रहा है। बताया जाता है कि लाभार्थी को पहले 90 दिनों का रोजगार दिया जाता था लेकिन योजना का लाभ लेने के बाद उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता था। इसे देखते हुए शासन की ओर से नए सिरे से कवायद की गई है। ग्राम्य विकास के आयुक्त के रविंद्र नायक ने निर्देश दिया कि लाभार्थियों को पहली किस्त जारी होने के पूर्व मनरेगा में पांच से 10 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि आवास बनाने में उसे 90 दिनों का मनरेगा से रोजगार मिलने पर कुल 100 दिनों के रोजगार देने का लक्ष्य पूरा हो जाए। आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि आवास योजनाओं की पहली क़िस्त के साथ मनरेगा के तहत 28 से 30 का मस्टरोल और दूसरी क़िस्त के साथ 62 से 65 दिन मस्टरोल एक साथ निर्गत करने की कार्रवाई की जाए। शासन के फरमान पर जिले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सीडीओ ने सभी ब्लॉकों को इस बाबत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
सीडीओ के निर्देश पर ब्लॉक पर शुरू हुई कार्रवाई
बैरिया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मनरेगा से 90 से 95 दिवस का रोजगार देने के लिए शासन के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी ने बैरिया/मुरलीछपरा व रेवती सहित समस्त बीडीओ को आदेश दिया है। सीडीओ ने आवास के लाभार्थियों को मनरेगा से हो रहे कार्यो में आवास के लाभार्थियों को प्रथम किस्त से पूर्व पांच से 10 दिनों का रोजगार देने के लिए कार्रवाई करने को कहा है। खंड विकास अधिकारी रामआशीष ने बताया कि सीडीओ के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है और आवास के लाभार्थियों को 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
पीएम और सीएम आवास के लाभार्थियों को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित कराने का निर्देश शासन से प्राप्त हुआ है। इस बाबत सभी बीडीओ को कार्रवाई करने के लिए आदेश भेज दिया गया है। कार्यवाही शुरू भी हो चुकी है। - विपिन जैन, सीडीओ, बलिया