जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को दीवानी न्यायालय परिसर में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की बैठक हुई। इसका उद्देश्य 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित वादों का त्वरित निस्तारण करना था।
अध्यक्षता विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट और नोडल अधिकारी प्रथमकान्त ने की। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक लंबित मामलों को चिह्नित करने का निर्देश दिया।
जिन मामलों का लोक अदालत से प्रभावी निस्तारण संभव हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। नोडल अधिकारी ने सम्मन और नोटिस जारी करने तथा उनकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पाण्डेय, सिविल जज गार्गी शर्मा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत कश्यप सहित कई न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे। संवाद