बैरिया। 2011 के सेक (सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय सर्वे) डाटा में आवास विहीन लोगों को सरकारी आवास देकर उन्हें संतृप्त मानने के बाद सरकार ने आवास प्लस योजना का संचालन किया। इसके तहत ऐसे लोगों का सर्वे कराने का निर्देश दिया जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन अधिकांश ग्राम प्रधानों ने पात्रों की जगह चहेतों को सूची में शामिल कर उनके नामों की फीडिंग कराई है।
ऐसे में 30 ग्राम पंचायतों के लिए कुल 3746 लाभार्थियों का अब तक पंजीकरण हो चुका है। लेकिन किसी भी ग्राम पंचायत में मौके पर ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं गए और न ही पात्रता का सर्वे किया। जिससे एक बार फिर पात्र लोगों को सरकारी आवास के लाभ से वंचित होने की आशंका बढ़ गई है। इस बाबत खंड विकास अधिकारी बैरिया गिरजेश प्रताप सिंह कहा कि प्रधानों ने जो सूची बनाई है उसकी जांच होगी और जांचोपरांत उसे जिलाधिकारी के पास भेजा जाएगा। बताया कि जो लोग खुद को पात्र मान रहे हैं और उनका नाम सूची में नहीं है वह 15 सितंबर से पूर्व आवेदन पत्र दे दें, जांच कर पात्र पाए जाने पर इन लोगों का भी नाम सूची में दर्ज कर लिया जाएगा।