अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उप्र की प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों की बैठक 18 नवंबर को लखनऊ स्थित राय उमाबली प्रेक्षागृह के जयशंकर प्रसाद सभागार में आयोजित हुई। जिसमें व्यापारियों की सहमति से एक अप्रैल से पूरे देश में जीएसटी लागू करने के फैसले पर विचार किया गया।
मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद गांधी ने गांधी ने कहा कि जीएसटी के मुद्दे पर प्रदेश के व्यापारी केंद्र सरकार के निर्णय से असहमत है। व्यापारियों ने यह फैसला किया है कि वे जब तक जीएसटी के बारे में नहीं जानकारी नहीं होने तक उसे नहीं मानेंगे। कहा कि पहले केंद्र सरकार त्रिस्तरीय जीएसटी का प्रारूप सार्वजनिक करे। जिससे हम संतुष्ट हो सकें कि जीएसटी व्यापारी हित में है या नहीं। केंद्र सरकार ने यदि जीएसटी को जबरिया थोपा तो व्यापारी उसे नहीं मानेंगे। वायदा कारोबार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार वायदा कारोबार और आनलाइन ट्रेडिंग पर रोक लगाए। ये कारोबार करने वाली कंपनियां भारी मात्रा में कर की चोरी करती हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जाएंगे। 24 नवंबर को प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर जिला प्रभारी प्रदीप गुप्ता, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष असफाक अहमद मौजूद रहे।