बैरिया। मांगों को लेकर तहसील बार एसोसिएशन बैरिया के अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार पर थे। उपजिलाधिकारी आलोक प्रताप सिंह से हुई वार्ता के बाद अधिवक्ताओं ने शनिवार को तहसील के अधिवक्ता भवन में उमेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक की। 15 दिनों के लिए न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का फैसला स्थगित कर दिया है।
तहसील के न्यायालयों से गायब पत्रावलियों को वापस लाने, दर्ज मुकदमों को कंप्यूटर में दर्ज कराने व न्यायालय के आदेश को खतौनी पर तत्काल दर्ज कराने की मांग को लेकर तहसील बार एसोसिएशन बैरिया के अधिवक्ता लंबे समय से आंदोलित थे। न्यायिक कार्य का बहिष्कार चल रहा था। अधिवक्ताओं का कहना है कि सोमवार से हम न्यायिक कार्य में सहयोग करेंगे। इसके बाद 15वें दिन पुनः बैठक कर समीक्षा की जाएगी कि 20 मार्च को उपजिलाधिकारी के साथ हुई बैठक में जिन समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया गया था उक्त समस्याओं का कितना सुधार हुआ है। अगर सुधार दिखा तो अधिवक्ता न्यायिक कार्य में सहयोग जारी रखेंगे। अन्यथा आगे की रणनीति तय की जाएगी।
उपजिला मजिस्ट्रेट व तहसीलदार न्यायालय से सैकड़ों मुकदमों की मूल पत्रावलियों को गायब कर दिया गया है। मुकदमों को कम्प्यूटर में दर्ज भी नहीं किया जा रहा है।इन समस्याओं को लेकर तहसील बार एसोसिएशन बैरिया के अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए थे। नए उपजिलाधिकारी आलोक प्रताप सिंह ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर समस्याओं के निस्तारण के लिए 10 दिनों का समय मांगा है। महामंत्री विनय कुमार सिंह, शिवजी सिंह, अक्षयबर नाथ पाण्डेय, गौरीशंकर पाण्डेय, चंद्रशेखर यादव, राजकुमार तिवारी, रुद्रदेव कुंवर, राकेश मिश्र आदि मौजूद रहे।