बैरिया। हर गांव में एक हेक्टेयर भूमि चिह्नित कर खेल का मैदान विकसित करने के लिए प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल व विकास दल एवं युवा कल्याण के महानिदेशक ने पत्र जारी किया है। पृथक खेल का मैदान के लिए भूमि उपलब्ध न होने की दशा में प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित भूमि में से प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता से शेष बची भूमि में खेल का मैदान विकसित करने का भी निर्देश है। इसके अलावा अगर गांव में प्राथमिक विद्यालय के आसपास ग्राम सभा की भूमि हो तो उक्त भूमि को खेल का मैदान बनाना जाएगा।
चकबंदी में शामिल गांवों में चकबंदी विभाग द्वारा बचत से प्राप्त न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि को खेल के मैदान के रूप में चिह्नित किया जाना है। चयनित खेल का मैदान विकसित करने व सुविधा उपलब्ध न होने की दशा में राज्य वित्त एवं मनरेगा के तहत खेल का मैदान विकसित करने का प्रावधान किया गया है। भूमि पर खेल के मैदान विकसित करने के लिए समतलीकरण कराकर खेल का मैदान विकसित कराने को कहा गया है। खेल के मैदान की देखरेख संबंधित ग्राम सभा के जिम्मे होगी।
शासन का मानना है कि खेल का मैदान उपयुक्त न होने से बच्चे खेलने के लिए अन्यमान्य स्थानों पर जाते है, जहां उन्हें औपचारिक रूप से खेल का वातावरण एवं समुचित स्थान न होने के कारण खेलने में अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है।