बलिया। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न योजनाओं में सरकारी धन की गड़बड़ी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ पहरा लगा दिया है। ऐसे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अब चाहकर भी वित्तीय मामलों में मनमानी नहीं कर सकेंगे।
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिला चिकित्सालय/ जिला महिला चिकित्सालय) को निर्देश दिया है कि वे किसी भी भुगतान का आदेश पारित अथवा अन्य अनुमोदन करने के संबंध में प्रस्तुत समस्त पत्रावली का परीक्षण मुख्य कोषाधिकारी बलिया द्वारा कराएं। इसके बाद ही वित्तीय प्रक्रिया के पालन की स्थिति में संतुष्ट होने के उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी भुगतान का आदेश पारित करें। यही प्रक्रिया मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिला चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय) पर लागू होगी। इससे इतर जिलाधिकारी ने क्रयसुदा सामग्री/ स्टाक/ दवाओं या उपकरणों का भौतिक सत्यापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अन्नपूर्णा गर्ग से कराने तथा इस संबंध में उनके द्वारा प्रमाण पत्र अंकित किए जाने के उपरांत ही उक्त सामग्री के भुगतान की कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उक्त प्रमाण पत्र पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पूर्व जनपद स्तर पर उक्त योजना का कार्य देख रहे योजना अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। उक्त दोनों आदेशों का कठोरता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया का निर्धारित किया है।
डीएम ने भवानी सिंह खंगारौत ने स्पष्ट किया कि इस आदेश के अनुपालन में शिथिलता/ लापरवाही मिलने पर सीएमओ के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही गिरफ्तारी की जाएगी।