बलिया। अपर जिलाधिकारी मनोज सिंघल ने पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे लेखपाल संघ के 15 पदाधिकारियों केे निलंबित कर दिया है। इसके अलावा एडीएम ने परिवीक्षाधीन 297 लेखपालों को काम पर नहीं लौटने की दशा में सेवा से पदच्युत करने का निर्देश जारी किया है।
विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से लेखपाल आंदोलित हैं। इसके चलते तहसीलों में कामकाज लगभग ठप है। जिला प्रशासन के बार-बार चेतावनी के बाद भी लेखपाल काम पर नहीं लौटे। इस बीच एक सप्ताह पहले राजस्व परिषद की ओर से लेखपाल सेवा में हड़ताल को छह माह के लिए निषिद्ध करने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने लेखपालों को नोटिस जारी किया लेकिन वह काम पर नहीं लौटे। इसको देखते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने शुक्रवार को जिले के लेखपाल संघ के 15 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। इसमें संघ के प्रदेेश उपाध्यक्ष रामपूजन, जिलाध्यक्ष निर्भय नारायन सिंह, जिला मंत्री छठू यादव, बलिया तहसील अध्यक्ष विश्वामित्र सिंह व मंत्री विनय दुबे, रसड़ा तहसील अध्यक्ष चौधरी विजय कुमार व मंत्री मारकंडेय दीक्षित, बांसडीह अध्यक्ष निर्भय नारायण सिंह व मंत्री रामजी पांडेय, सिकंदरपुर तहसील अध्यक्ष विजेंद्र राय व मंत्री पतरु राम, बैरिया तहसील अध्यक्ष राजाराम सिंह व मंत्री मदन यादव तथा बेल्थरारोड तहसील अध्यक्ष हरिकेश सिंह व मंत्री दिलीप सिंह है। एडीएम ने बताया कि जिले में लेखपाल के कुल 664 पदों के सापेक्ष 546 लेखपाल कार्यरत हैं। इसमें 297 लेखपाल अस्थाई व परिवीक्षाधीन हैं। बताया कि राजस्व विभाग में एस्मा लागू किया गया है और छह माह के लिए हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस बाबत सभी एसडीएम व तहसीलदार को निर्देश दिया गया है कि जिन लेखपालों की सेवाएं अस्थाई व परिवीक्षाधीन हैं उन्हें कार्य पर नहीं लौटने की दशा में तत्काल पदच्युत करें।