बलिया। यूपी बोर्ड द्वारा वर्ष 2025 की हाईस्कूल व इंटर परीक्षा के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर आपत्तियों का ढेर लग गया है। बृहस्पतिवार को शाम तीन बजे तक प्रस्तावित 167 परीक्षा केंद्रों के ऊपर 131 आपत्तियां विभाग को प्राप्त हुई थी। जबकि आपत्ति करने का अंतिम समय 14 नवंबर की रात 12बजे तक है। विभाग को आपत्तियों में वृद्धि होने की संभावना है। ऑनलाइन प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 23 नवंबर तक किया जाना है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा केंद्रों की संशोधित सूची बोर्ड को प्रेषित करेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद आठ दिसंबर को केंद्रों की फाइनल सूची जारी करेगा।
शासन यूपी बोर्ड वर्ष 2025 की हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा की तैयारी तेजी से कर रहा है। बोर्ड ने जिले के 613 राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त तथा वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के बारे में आधारभूत सुविधाओं पर आनलाइन जानकारी मांगी थी। शासन से परीक्षा केंद्रों के तय मानक के आधार पर 167 प्रस्तावित परीक्षा केंद्र की सूची जारी परिषद की ओर से बीते 10 नवंबर को जारी की गई थी। डीआईओएस देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि शासन की मंशा है कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। इसलिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर विद्यालयों, शिक्षकों, प्रबंधकों तथा सभी लोगों को आपत्ति करने मौका दिया गया था। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर सूची बोर्ड को प्रेषित कर दी जाएगी।
23 नवंबर तक होगा आपत्तियों का निस्तारण
डीआईओएस कार्यालय के अनुसार प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर आई आपत्तियों का विश्लेषण किया जा रहा है। हर आपत्ति को परीक्षा केंद्र निर्धारण के मानकों पर परखा जा रहा है। आपत्तियों का निस्तारण 23 नवंबर तक होना है। इसके बाद परीक्षा केंद्रों की निस्तारित सूची शासन को जाएगी। शासन परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची फाइनल करेगा।
ये हैं आपत्तियां
डीआईओएस कार्यालय के अनुसार परीक्षा केंद्र कटवाने को लेकर 131 आपत्तियां बृहस्पतिवार को शाम तीन बजे तक प्राप्त हुई हैं। इनमें अधिकांश में परीक्षा केंद्र बने स्कूलों पर तय मानक पूरा नहीं करने का आरोप हैं। कुछ आवेदन परीक्षा केंद्र बनाने के लिए है। कुछ का आपत्तियों में विद्यालय का परीक्षा केंद्र की दूरी अधिक हाेने का भी उल्लेख है। जबकि शासन से अधिकतम दूरी 15 किमी निर्धारित है। कुछ आपत्तियों में प्रस्तावित परीक्षा केंद्र में तकनीकी सुविधाओं का अभाव होने का आरोप लगाया है।