प्रदर्शन कर जूहा स्कूलों के शिक्षकों ने भरी हुंकार

संघ के वक्ताओं ने कहा कि बागी धरती से शुरू यह आंदोलन अब प्रदेश व्यापी होगा। जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों व प्रबंधकों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रबंधकों द्वारा स्थापित सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल अपने सीमित संसाधनों के बावजूद गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करते हैं। जबकि शासन से जारी एक आदेश के द्वारा सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में लिपिक व परिचारक का पद समाप्त करना अहंकारी निर्णय है। साथ ही सहायक अध्यापक का पद चार से घाटा कर तीन करना भी तानाशाही रवैया है। उच्चीकृत विद्यालयों में नियुक्ति का अधिकार प्रबंधकों से छीन लिए जाने पर प्रबंधकों ने गुस्से का इजहार किया। उप्र सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय कान्ह जी ने कहा कि इस काले शासनादेश का विरोध अंतिम सांस तक किया जाएगा। मांग की कि सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों व प्रबंधकों के अधिकार को सुरक्षित करते हुए इस काले आदेश को तत्काल वापस किया जाय। अध्यक्षता करते हुए जिला प्रबंधक संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद राय मुन्ना ने कहा कि जब स्कूल नहीं थे तो हमने शिक्षा देने के लिए कुर्बानी दी। आज सरकार के तुगलकी फरमान ने हमारे त्याग को नकार दिया है। इसका विरोध होगा। धरना सभा को माध्यमिक शिक्षक संघ व रसोईया संघ ने भी समर्थन दिया।