पयागपुर में जल्द शुरू होगा उप निबंधन कार्यालय

पयागपुर को दो वर्ष पूर्व तहसील का दर्जा दिया गया था, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस न होने के कारण तहसील आने वाले वादकारियों को जिला मुख्यालय का रुख करना पड़ता था। इससे अधिक खर्च के साथ समय भी बर्बाद होता था। साथ ही पयागपुर तहसील के राजस्व की भी हानि होती थी।
इसे लेकर तहसील के अधिवक्ताओं ने लगातार एक माह तक आंदोलन भी किया था। जिसको लेकर पयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी ने अधिवक्ताओं को कार्यालय स्थापना का आश्वासन दिया था। अब तहसील क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नवंबर के प्रथम सप्ताह से तहसील में उप निबंधन कार्यालय का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे यहां बैनामा समेत अन्य कार्य भी संचालित हो जाएंगे। इससे तहसील क्षेत्र के वादकारियों को सदर तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
तहसील के प्रभारी रजिस्ट्रार लक्ष्मन प्रसाद ने बताया कि नवंबर के प्रथम सप्ताह से कार्यालय का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही तहसील में बैनामा का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। वर्तमान समय में गांव सभाओं की फीडिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
फीडिंग का कार्य पूरा होते हुए कंप्यूटर सहित आवश्यक संसाधन कार्यालय में व्यवस्थित करा दिए जाएंगे। लेकिन स्टाफ की कमी बनी रहेगी। रजिस्ट्रार ने बताया कि एक मात्र लिपिक इसरार अहमद की तैनाती ही हो सकी है। जबकि तहसील का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। इससे समस्याएं हो सकती हैं।