बहराइच। दिव्यांग पेंशन के लिए अब पात्रों को ग्रामसभा के प्रस्ताव के लिए प्रधान और पंचायत सचिव के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शासन ने दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान नियमावली-2016 में संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए ग्रामसभा की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव अपलोड करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके साथ ही खंड विकास अधिकारी से संस्तुति लेने की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है।
पहले ग्रामसभा का प्रस्ताव न मिलने पर आवेदन प्रक्रिया में परेशानी होती थी। इस कारण कई आवेदन निरस्त हो जाते थे। नई व्यवस्था से दिव्यांगजनों को राहत मिलेगी और आवेदन प्रक्रिया आसान होगी।
जिले में 23,765 दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरण और आधार कार्ड स्वप्रमाणित कर अपलोड करना होगा।
अभिलेखों का सत्यापन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय से ऑनलाइन किया जाएगा। पात्र पाए जाने पर पेंशन स्वीकृत होगी। योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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शासनादेश में बदलाव के बाद दिव्यांग पेंशन के लिए ग्रामसभा के प्रस्ताव की अनिवार्यता खत्म हो गई है। इससे पात्र दिव्यांगों को राहत मिलेगी।
- डॉ. अजीत कुमार, प्रभारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी