वकीलों ने किया धरना-प्रदर्शन

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कृष्ण मोहन श्रीवास्तव की अगुवाई में सोमवार को दीवानी न्यायालय के वकील कलेक्ट्रेट परिसर में जुटे। सभी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। संघ अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ता हितों को लगातार नजरअंदाज करते हुये धन नहीं उपलब्ध करा रही है। सरकार की उदासीनता के चलते करीब पांच सौ दिवंगत अधिवक्ताओं की पत्रावलियों का भुगतान नहीं हो रहा है।
कहा कि पूर्व की सरकार ने प्रत्येक वर्ष 40 करोड़ रुपये न्यासी समिति को दावों के भुगतान के लिए दिये जाने का प्रावधान किया था लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा उसे नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार में अधिवक्ताओं की आयु 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है जिससे योजनाओं को चलाये जाने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 80 करोड़ रुपये दिया जाना आवश्यक है लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान में लगातार हीलाहवाली की जा रही है। इससे अधिवक्ताओं में आक्रोश पनप रहा है।
जनरल सेक्रेटरी रामपाल शुक्ला ने कहा कि बार कौंसिल द्वारा जारी किया गया अधिवक्ता परिचयपत्र व सीओपी कार्ड ही पूरे प्रदेश में मान्य होंगे। अगर इसको अमान्य करने की कोशिश की गई तो बार कौंसिल अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू करेगा। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुये चेतावनी दी कि अगर सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो बार कौंसिल इसकी पूर्ति के लिए सीधे कार्रवाई को बाध्य होगी। प्रदर्शन के बाद सभी ने मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस मौके पर बनवारीलाल गुप्ता, तीरथराम तिवारी, अनवारुल हसन व कृष्ण कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।