बलहा के ताजापुरवा से तिखड़िया वाला मार्ग।
मिहींपुरवा। बलहा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए सड़क कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी सौगात मिली है। क्षेत्र के पांच गांवों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए करीब 10 करोड़ एक लाख 24 हजार रुपये की लागत से पांच संपर्क मार्गों के निर्माण को शासन ने मंजूरी दे दी है। इन सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कराएगा। विभाग की ओर से जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर निर्माण कार्य कराया जाएगा।
लंबे समय से क्षेत्र के कई गांवों में सड़क की समस्या बनी हुई थी। ग्रामीणों को आवागमन के लिए कच्चे और जर्जर रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा था। बारिश के दिनों में इन रास्तों की स्थिति और खराब हो जाती थी। ग्रामीणों ने जन चौपाल के दौरान सड़क निर्माण की मांग बलहा विधायक सरोज सोनकर के समक्ष रखी थी। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर मार्गों के निर्माण की मांग की थी। शासन स्तर से अब पांच मार्गों को स्वीकृति मिल गई है।
बलहा विधायक सरोज सोनकर ने बताया कि जन चौपाल के दौरान उनके प्रतिनिधि आलोक जिंदल को ग्रामीणों की ओर से सड़क निर्माण से संबंधित पत्र और मांगें प्राप्त हुई थीं। इनमें से पांच सड़कों को शासन से मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की अन्य आधा दर्जन सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव पर भी जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। विधायक ने कहा कि स्वीकृत मार्गों की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
इन पांच मार्गों का होगा निर्माण
स्वीकृत कार्यों में सीतारामपुरवा संपर्क मार्ग का 1.10 किलोमीटर निर्माण शामिल है। इसके अलावा ताजापुरवा से तिखड़िया संपर्क मार्ग के मध्य संपर्क मार्ग एवं आरसीसी पुलिया का 1.50 किलोमीटर निर्माण कराया जाएगा। अमृतपुर कांटा बेझा संपर्क मार्ग से कठौतिया संपर्क मार्ग के मध्य 1.50 किलोमीटर सड़क का भी निर्माण होगा। इसी क्रम में बख्तावर गौढ़ी से सोमई गौढ़ी संपर्क मार्ग के मध्य 3.30 किलोमीटर सड़क और सर्रा द्वितीय संपर्क मार्ग का एक किलोमीटर निर्माण कराया जाएगा। पांचों मार्गों की कुल लंबाई करीब 8.40 किलोमीटर है। इन सभी कार्यों पर करीब 10.01 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
आवागमन के साथ किसानों को भी राहत
सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। गांवों के लोगों को बाजार, स्कूल, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने में सहूलियत होगी। वहीं किसानों को अपनी उपज मंडियों और स्थानीय बाजारों तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। बारिश के दौरान गांवों का संपर्क प्रभावित होने की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।