जीएसटी में बीस फीसदी से अधिक की दर व्यापारियों को स्वीकार नहीं

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश प्रभारी ने जताई आपत्ति
राकेश जिला प्रभारी, आनंद बने नगर अध्यक्ष
बहराइच। उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जीएसटी में बीस फीसदी से अधिक कर को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। संगठन के प्रदेश प्रभारी ने जेल और भारी जुर्माने की व्यवस्था को खत्म करने की मांग भी सरकार से की है।
संगठन के प्रदेश प्रभारी सुनील गुप्ता ने कहा कि एक जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी का सभी व्यापारी स्वागत करते हैं। विश्व के 140 देशों में जीएसटी लागू है। इसमें कुछ वस्तुओं पर लगाए गए 28 फीसदी की कर को वापस लेने की जरूरत है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सभी खामियां दूर की जानी चाहिए, जिससे जीएसटी लगने पर व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण होने की संभावना न हो। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सरकार को व्यापारियों के दुर्घटना बीमा, पेंशन, परिचय पत्र आदि सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रदेश प्रभारी ने नगर अध्यक्ष राकेश टेकड़ीवाल को जिला प्रभारी, आनंद गुप्ता को नगर अध्यक्ष और महेश अग्रवाल को युवा जिलाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। इस दौरान प्रदेश संगठन मंत्री अरविंद अग्रवाल, जिलाध्यक्ष सुशील माहेश्वरी नूतन आदि मौजूद रहे।