बहराइच। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित 1,71,836 वादों का निपटारा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कराया गया।
दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने की। उन्होंने न्यायालय परिसर स्थित सभागार में दीप प्रज्ज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया।
प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,71,836 वादों का निपटारा किया गया। इनमें जिला न्यायालय द्वारा 5,874 वाद, अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय दीपकांत मणि की अदालत द्वारा पारिवारिक मामलों के 13 वाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी हरेंद्र प्रसाद द्वारा 23 वाद, स्थायी लोक अदालत द्वारा एक वाद तथा उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुरेशचंद्र भारती द्वारा चार वादों का समाधान कराया गया।
सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक रिकवरी के 606 मामले तथा राजस्व विभाग के सर्वाधिक 1,65,315 वादों का निपटारा हुआ। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में कुल 9,28,90,745 रुपये का सेटलमेंट हुआ।
कार्यक्रम के दौरान शिविर लगाकर वादकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार गौतम ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों का आभार जताया।
इस मौके पर एडीजे प्रथम शैली राय, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी पवन कुमार शर्मा, तृतीय एडीजे राकेश कुमार सिंह, विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कविता निगम, एडीजे पंचम सुनील प्रसाद, विशेष न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
सीजेएम कोर्ट में नहीं निपटाए गए वाद
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार किए जाने के चलते सीजेएम कोर्ट में शनिवार को एक भी मामले का निपटारा नहीं हो सका।