किसानों को कहां से मिलेंगे 211 करोड़

शीरा बचा उसको बेच कर मिल की मरम्मत एवं पेराई सत्र शुरू करने के लिए मशीनों को तैयार किया जा रहा है। ऐसे सवाल उठना लाजिमी है कि किसानों को 211 करोड़ रुपये कहां से मिलेंगे।

मलकपुर शुगर मिल ने किसानों को वर्ष 2014-15 पेराई सत्र के 292 करोड़ रुपये में से अब तक 81 करोड़ रुपये दिए हैं। पिछले पेराई सत्र के भुगतान में ही इस पेराई सत्र की चीनी खत्म हो गई। अब मिल के पास किसानों को बकाया भुगतान देने का कोई स्रोत नहीं रह गया है।

सिर्फ शीरा था, उसे बेचकर मिल की मरम्मत कराई जा रही है, जिससे 2015-16 के सत्र की पेराई शुरू की जा सके। किसानों का भुगतान तो अब लटक गया। अब तो किसानों को शादी, बीमारी और पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं मिल पाएगा। किसानों को भुगतान के लिए नए पेराई सत्र शुरू होने का इंतजार करना पड़ेगा।

नया पेराई सत्र शुरू होगा, चीनी बनेगी, बिक्री होगी और पैसा आएगा तो किसानों का भुगतान हो सकता है। 211 करोड़ रुपये का भुगतान शुरू करने में मिल को कम से कम छह माह का समय लग जाएगा।

मोदी भवन पर किसानों की आस
गन्ने के भुगतान के लिए किसानों की आस मोदी भवन बिकने पर लगी हुई है। हालांकि मोदी भवन है कि पांच साल से बिकने का नाम नहीं ले रहा है।

 हर साल इसको बेचे जाने की अफवाह उड़ाकर किसानों को तसल्ली दे दी जाती है और तब तक पेराई सत्र शुरू कर दिया जाता है। और फिर किसान गन्ना डालने में लग जाते है। हर साल का यही रूटीन हो चुका है। पूरे एक पेराई सत्र का भुगतान पेंडिंग चल रहा है।

नहीं की जा सकी रिकवरी
प्रशासन ने किसानों को तसल्ली देने के लिए मलकपुर मिल की 272 करोड़ रुपये की आरसी जारी कर दी। 15 सितंबर को उसको दी गई समय सीमा भी पूरी हो गई। किसानों को 16 सितंबर की मीटिंग में आश्वासन दिया गया कि दो दिन में रिकवरी हो जाएगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मिल प्रबंधन पर  बनाया दबाव
जिला गन्ना अधिकारी सुशील कुमार कहते हैं कि चीनी बिक गई है और शीरे से मिल की मरम्मत कराई जा रही है। हाल में ही पूरी चीनी बेचकर 50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अब 211 करोड़ रुपये शेष हैं। इसके भुगतान के लिए पूरा दबाव बनाया जा रहा है। राजस्व विभाग आरसी के सापेक्ष कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।