बड़ौत। पालिका के पास कूड़ा डालने के लिए जमीन नहीं होने के कारण निस्तारण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पालिका प्रशासन ने कई बार प्रशासन से मांग की, लेकिन भूमि की व्यवस्था नहीं हो पाई। सड़कों के किनारे पड़ेे कूड़े ढेरों से शहर की रौनक बिगड़ रही है।
केंद्र सरकार के सर्वेक्षण में बड़ौत को 421वीं रैंक मिली है। प्रत्येक माह नगर में सफाई के नाम पर तकरीबन 25 लाख रुपये खर्च करती है। जिसमें सफाई कर्मचारियों का वेतन, डीजल खर्च सहित कूड़ा उठाने वाली जेसीबी का खर्च शामिल है। इसके बावजूद नगर के चारों ओर सड़कों पर, शहर के बीचो-बीच से गुजरे मीरापुर रजवाहे व पूर्वी यमन नहर के पटरी के किनारे आपको कूडे़ के कई-कई बड़े ढेर नजर आएंगे। शहर के कूड़ा प्रबंधन के लिए दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित औद्योगिक पुलिस चौकी के पास करीबन 100 मीटर दूर पर एक जगह पर निर्धारित कर रखी है।
वन विभाग जारी कर चुका नोटिस
वन विभाग के अधिकारी ही नगरपालिका परिषद को पेड़ो के पास कूड़ा डालने के लिए नोटिस जारी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नगरपालिका पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। नगरपालिका के ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी के अनुसार पिछले एक दशक से कूड़ा प्रबंधन के लिए नगरपालिका 50 बीघे के करीब जगह तलाश रही है, लेकिन जगह न मिलने के कारण सही ढंग से कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सफाई के लिए बड़ौत में विशेष अभियान ः ईओ का कहना है कि 30 जून तक स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नागरिकों से सहयोग की अपील की जाएगी, ताकि शहर को सुंदर बनाया जा सके।