-व्यवस्था को वापस लेने तक हड़ताल कर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी
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संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। जमीनों के बैनामे में ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू करने के विरोध में अधिवक्ता और दस्तावेज लेखकों ने 30 जून तक हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार इस व्यवस्था को वापस नहीं लेगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक पिछले कई दिनों से ई-पंजीकरण के विरोध में तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उन्होंने 20 जून तक हड़ताल का निर्णय लिया था लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं। सोमवार को धरने के दौरान राजस्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह तोमर ने हड़ताल 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस अवधि में उपनिबंधक कार्यालय में कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। महामंत्री पुष्पेंद्र तोमर ने भी दोहराया कि व्यवस्था वापस न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ता और दस्तावेज लेखकों का मानना है कि यह उनके काम को प्रभावित करेगी। इस मौके पर हरेंद्र तोमर, अमित वशिष्ट, ईश्वर सिंह, वीरेंद्र सिंह, मोहित चौहान, अमरपाल तोमर और प्रविंदर तोमर उपस्थित रहे।