बागपत। ई-आॅफिस प्रणाली में प्रदेश के सर्वाधिक खराब प्रगति के 10 जिलों में बागपत शामिल होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान लेने से अधिकारियों में खलबली मची है। सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव ने 33 अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो दिन में स्थिति नहीं सुधारने पर मार्च का वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई कराने की कठोर चेतावनी दी।
एक मार्च से सभी जिला, तहसील तथा ब्लाक स्तरीय सरकारी कार्यालयों में ई-आफिस प्रणाली के माध्यम से कार्य होना था। लिपिक से लेकर अधिकारियों के बीच पत्रावलियां भेजने व प्राप्त कर कार्रवाई आनलाइन की जानी है। इसका उद्देश्य कार्य में तेजी लाना और जवाबदेही तय करना है, ताकि लोगों को बिना वजह कार्यालयों में चक्कर लगाने को मजबूर न होना पड़े।
जब पत्रावली ऑनलाइन आएगी तो सप्ताह-महीनों दबाकर रखने पर कर्मियों-अधिकारी गाज गिरेगी। बागपत में कर्मचारियों-अधिकारियों को ई-आफिस प्रणाली शायद रास नहीं आ रही है। सीडीओ ने 33 अधिकारियों को नोटिस जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने बागपत प्रदेश में ई-फाइल व ई-रिसीट संचालन में न्यूनतम मिले 10 जिलों में शामिल होने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस मिला है।
19 अधिकारियों ने अपने कार्यालयों में ई-आफिस लाइव होने पर भी आनलाइन पत्रावलियां एवं अन्य पत्राचार शुरू नहीं किया। वहीं 14 अधिकारियों ने कार्यालयों में ई-आफिस लाइव नहीं किया गया। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि दो दिन के अंदर ई-आफिस लाइव करते हुए सभी आनलाइन पत्रावलियां एवं पत्राचार का कार्य नहीं करने पर मार्च का वेतन रोकने एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।