किसान विरोधी विधेयकों को वापस कराने की मांग

बागपत। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी क्षेत्र में निजीकरण पर रोक और किसान विरोधी विधेयकों को रद्द करने की मांग की है। कलक्ट्रेट प्रभारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है।
कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार कल्याणकारी राज्य अवधारणा को छोड़कर पूंजीवादी एवं जातिवादी की व्यवस्था थोप रही है। सरकार ने रेलवे, बैंक, एलआईसी, ओएनजीसी संस्थानों का निजीकरण का पूंजीपतियों को लाभ प्रदान कर रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। आपदा में सरकार किसानों की मदद करने की बजाए किसान विरोधी विधेयकों को बिना किसी चर्चा के पास करा दिया है। उन्होंने कलेक्ट्रेट प्रभारी को राष्ट्रपति के नाम दिए ज्ञापन में सरकारी संस्थाओं के निजीकरण पर रोक लगाने, नीति क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण, युवाओं को रोजगार, सफाई कर्मियों की स्थायी नियुक्ति तथा कृषि विधेयकों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की। प्रवक्ता सतपाल चौधरी, इमरान, नूर मौहम्मद, वाजिद मलिक, रवि कुमार, अमजद खान मौजूद रहे।