-ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में हड़ताल पर चल रहे अधिवक्ता
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संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। जमीनों के बैनामे में ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू करने के विरोध में अधिवक्ता मंगलवार को भी हड़ताल पर रहे। अब उपनिबंधक कार्यालय के बाद न्यायालयों में भी विधिक कार्य नहीं करने का फैसला लिया जा सकता है। इस हड़ताल के कारण तहसील में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक पिछले कई दिनों से ई-पंजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। सोमवार को अधिवक्ताओं ने उपनिबंधक कार्यालय में 30 जून तक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया था। मंगलवार को एसडीएम और तहसीलदार न्यायालयों की हड़ताल बढ़ाने पर भी विचार किया गया। राजस्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की नई व्यवस्था से अधिवक्ताओं में रोष है। उन्होंने बताया कि सरकार ई-पंजीकरण व्यवस्था खत्म करने को तैयार नहीं है। अब अधिवक्ताओं की योजना न्यायालयों में भी विधिक कार्य रोकने की है। बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस मौके पर महामंत्री पुष्पेंद्र तोमर, अमित वशिष्ठ, ईश्वर सिंह, वीरेंद्र सिंह, मोहित चौहान, अमरपाल तोमर, हरीश दांगी आदि उपस्थित रहे।